महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015 अंतर्गत महसूल विभागाव्दारे देण्यात येणा-या अधिसुचित सेवांची यादी
अ. क्र. | अधिसूचित लोकसेवेचा तपशील | लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा | पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपिलीय प्राधिकारी | द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी |
१ | वय,राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र | १५ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
२ | जातीचे प्रमाणपत्र | ४५ दिवस | उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी |
३ | उत्पन्न प्रमाणपत्र | १५ दिवस | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी |
४ | नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र | २१ दिवस | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी |
५ | तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र | ७ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
६ | ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | ७ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
७ | ऐपतीचा दाखला | २१ दिवस | ना.तहसिलदार(रु.२ लक्ष पर्यंत ) | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी |
८ | सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना | ७ दिवस | तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी | उपविभागीय अधिकारी | अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी |
९ | अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत | ७ दिवस | लिपिक / तलाठी | ना.तहसिलदार | तहसिलदार |
१० | अल्पभू-धारक दाखला | १५ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
११ | भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला | १५ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
१२ | शेतकरी असल्याचा दाखला | १५ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |
१३ | डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र | ७ दिवस | अ कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी |
१४ | प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे | १ दिवस | अ कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी |
१५ | उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तरतूदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे, त्याकरीता आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे | ३० दिवस | (i) तहसीलदार 500 ब्रास पर्यंत ii) उपविभाग अधिकारी – 2000 ब्रास पर्यंत | अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि नोडल अधिकारी मैत्री कक्ष / विकास आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री कक्ष | i) आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री कक्ष ii) प्रधान सचिव (महसूल) |
१६ | औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी ( गौण खनिज उत्खनन) | १५ दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | उपविभागीय अधिकारी |
१७ | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्वये भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकाराच्या जमिनीसंदर्भात नियोजन प्राधिकारणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांतर्गत जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटादार व त्यावरील भार इ. चे विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे | ३० दिवस | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी |