माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५ हा भारतातील नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करणारा कायदा आहे. हा कायदा सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.

या कायद्याअंतर्गत, कोणताही भारतीय नागरिक कोणत्याही सरकारी विभागाकडे लेखी स्वरूपात माहितीची विनंती करू शकतो. संबंधित विभागाने ती माहिती ३० दिवसांच्या आत प्रदान करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना सरकारी कामकाजाची माहिती मिळवून देणे सुलभ होते आणि प्रशासनातील पारदर्शकता सुनिश्चित होते.

RTI कायदा हा लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांच्या सहभागाला चालना देतो आणि शासनाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणतो. या कायद्याचा प्रभावी वापर करून नागरिक प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढवू शकतात.